RBI issue New Gold Limit 2024 : भारत में तकरीबन सोना (Gold) हो या फिर अन्य किसी प्रकार की खरीदारी हो 60 फीसदी व्यापार नगद में किया जाता है। हाल ही में 2 हजार नोटबंद करने के बाद आरबीआई द्वारा एक और नया फैसला लिया गया है, जिसके तहत सोने की लिमिट भी जारी की गई है। हालांकि यह जगजाहिर है कि किसी भी खरीदारी करने के लिए पैन कार्ड और आधार कार्ड जरूरी है परंतु आरबीआई द्वारा नई गाइडलाइन के मुताबिक 200000 तक बगैर किसी पैन कार्ड के खरीदारी कर सकते हैं।
New Gold Limit 2024 । कितना सोना घर पर रख सकते है।
नियमों के मुताबिक यदि घर हो या फिर हो लोकर कही भी सोना रखा हुआ है तो आयकर अधिकारियों को उसकी जानकारी प्रदान नही कर पाते, तब आपके खिलाफ़ आयकर अधिनियम 1961 धारा 1932 के तहत कार्यवाही का प्रावधान है। यदि खोज के दौरान अधिकारियों को आय से अधिक सोना बुलियन या अन्य संपत्ति प्राप्त होती है तो आप के खिलाफ आयकर अधिनियम के अनुसार कार्रवाई की जा सकती है।
घर में कीतना सोना रख सकते है| लोकर में कीतना सोना रख सकते है
आरबीआई के नियमों के अनुसार सोना रखने की कुछ लिमिट निर्धारित की गई है जिसके अनुसार विवाहित महिलाएं 500 ग्राम एवं अविवाहित महिलाएं 200 ग्राम सोना रख सकती है इसके अलावा पुरुष 100 ग्राम तक सोना अपने घर में रख सकते हैं यानी जितने सदस्य हैं इस लिमिट के हिसाब से रखने की गाइडलाइन जारी की गई है। लिमिट से ऊपर सोना पाया जाता है तो आयकर विभाग के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है और सबूत मांग सकता है।
Digital Gold Limit |
एसबीआई द्वारा जारी की गई लिमिट के अनुसार आप घर पर या लॉकर में रख सकते हैं यदि से ऊपर सोना पाया जाता है तो आपको आयकर विभाग के सामने पूर्ण दस्तावेज पेश करने होंगे वरना आपके साथ कार्रवाई की जा सकती है आपके पास डिजिटल सोना, एसजीबी, ईटीएस, गोल्ड म्यूचुअल फंड है तो आपको समय समय पर आईटीआर भरनी होगी। आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी और नियमित रूप से सोना खरीद सकते हैं।
पूर्वजों या गिफ्ट में मिला सोना है तो यह रहेंगे जरूरी कागजात: –
यदि आपको कहीं से गिफ्ट मिला है या फिर अपने पूर्वजों से सोना उपहार में मिला है तो आपको दो प्रकार के कागजात जरूरी होंगे। उपहार में मिला है तो आपको ₹100 के स्टांप पेपर पर उसकी जानकारी सहित देनी होगी जिसे किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। यदि आपको अपने पूर्वजों से सोना प्राप्त हुआ है तो उसके लिए आवश्यक कागजात या वसीयत की जरूरत पड़ेगी जिससे आयकर विभाग किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं देगा।
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