Edible Oil price: हाल ही मे भारत सरकार द्वारा खाद्य तेलों पर आयात शुल्क की ड्यूटी को 15 महीने तक और बढ़ा दिया है। जिसके चलते खाने के तेल की कीमतों में गिरावट देखने को मिलेंगी। क्या है ताजा ख़बर चलिए विस्तार से जानते हैं।
मोदी सरकार द्वारा हाल ही मे बढ़ती मंहगाई एवम् खुदरा दर को नियंत्रित हेतू edible oil (खाने के तेल) बड़ा कदम उठाया है। इस और बड़ा कदम उठाते हुए केंद्र सरकार ने खाद्य तेल के आयत पर मार्च 2025 तक आयत शुल्क की सीमा में बढोतरी की है, आपको बता दें कि आयत शुल्क की घटी हुई दर मार्च 2024 में समाप्त होने वाली थी, सरकार के अनुसार खाद्य तेलों की बढ़ती कीमतों पर एक बार फिर नियंत्रित किया जा सकेगा।
इन देशों से आयत करता है भारत खाद्य तेल (edible oil)
भारत इस समय सबसे बड़ा आयातक एवम् उपभोक्ता देश है, इनमे से तकरीबन 60 फीसदी तक विदेशों से आयत करके अपनी जरूरतों की पूर्ति करता है। भारत में सबसे ज्यादा सोयाबीन, सूर्जमुखी एवम् सरसों तेल का आयात होता है, भारत इंडोनेशिया एवम् मलेशिया से पाम तेल का आयत करता है।
खाद्य मुद्रास्फीति में हुई वृद्धि
सरकार द्वारा लगातार महंगाई को कम करने के लिए हर प्रयास संभव करती है। खाद्य मुद्रास्फीति अक्टूबर में 6.61 थी। जो कि नवंबर में बढ़कर 8.70 हो गई है। ऐसे में सरकार आम चुनाव से पहले महंगाई को कंट्रोल में करना चाहेगी। खाद्य तेलों पर बढ़ाई गई इस व्यवस्था से आमजन को राहत मिलेगी
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